केंद्रीय सरकारनं 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना अधिकृत मान्यता दिली असून, हा निर्णय 16 जानेवारी 2025 रोजी झाला आहे . याचा मुख्य हेतू 2026 पासून केंद्र सरकारच्या 50 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यां आणि 65 लाखांहून अधिक निवृत्त पेंशनभोगींना मोठे आर्थिक लाभ पोहचवणे आहे .
🔧 मुख्य मुद्दे
1. मंजुरी — सरकारने दिली
16 जानेवारी 2025 रोजी मंत्रिमंडळाने 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मंजुरी दिली .
पिंलट माहिती प्रमाणे, अधिकृत नियुक्तीची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही .
2. खमीमत गुणक (Fitment Factor)
वर्तमान 2.57 पासून नवीन आयोगात हा गुणक 2.86 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे .
2.86 गुणक लागू झाल्यास, किमान मूलभूत पगार ₹18,000 वरून ₹51,480 पर्यंत पोहोचू शकतो .
3. पगारवाढीचा अंदाज
Fitment Factor बदल झाल्यामुळे सामान्य कर्मचार्यांना 20–25%, काहींना 30–35% वा जास्त वाढ मिळू शकते .
उदाहरण: Fitment 2.86 लागू झाल्यास मूलभूत वेतनात तीव्र वाढ, तर वाढीबरोबर DA, HRA, TA सुध्दा वाढतील .
4. अंमलबजावणीची वेळ आणि संभावित विलंब
उद्देश्य 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन अंमलात आणण्याचा आहे .
पण काहींनी सूचित केले आहे की आयोगाने अहवाल सादर करण्यास जादा वेळ घेतल्यास 2027 मध्ये सुधारित पगार लागू होऊ शकेल, आणि मागील कालावधीचे आरिअर मिळू शकतात .
5. DA (Dearness Allowance) चर्चा
2025 मध्ये DA मध्ये 2% वाढून 53% → 55% करण्यात आली होती .
DA बदलामुळे वेतनातील अन्य घटकांवरही परिणाम होतो, परंतु 8व्या आयोगाच्या संदर्भात DA व मूलभूत वेतनाचे एकत्रीकरण (merge) आणि पुनर्रचना करण्याची शक्यता आहे .
🧾 सारांश
मुद्दा तपशील
स्वीकृति 16 जानेवारी 2025, मंत्रिपरिषद मंजुरी
Fitment Factor 2.57 → 2.86 (अंदाजे)
किमान मूलभूत वेतन ₹18,000 → ₹51,480
वेळापत्रक संभाव्य अंमलबजावणी: 1 जन 2026, विलंब शक्य आणि आरिअरची माहिती
loan waiver | शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार फक्त १ अट पहा सरकारी जीआर
> ⚠️ तरीही, अधिकारी अधिकृत अधिसूचना (notification) जारी न होताच ही माहिती अंतिम मानू नका. Fitment Factor, लागू तारीख, DA/BA समायोजन यावरील अंतिम निर्णय सरकारच्या ओरडायोग्य घोषणानंतरच स्पष्ट होतील**.
loan waiver | शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार फक्त १ अट पहा सरकारी जीआर
सध्या 8व्या वेतन आयोगाबद्दल अनेक आश्वासने आणि वादग्रस्त मुद्दे आहेत — महानगरांतील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली जात आहे, तर सरकारी ऑफिसांमध्ये अंमलबजावणीला जास्त वेळ लागू शकतो याची तयारीही करीत आहेत .
पुढील स्टेप्स
सरकारकडून अधिकृत अधिसूचनाची वाट पाहा.
Fitment Factor, DA/BA फरक, विलंब झाले तर आरिअर कसे मिळतील याची माहिती सावधगिरीने तपासा.
कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आणि निवृत्त संघटनांनी पुढील घोषणांवर लक्ष ठेवा.