होय, २०२५ पासून केंद्र सरकारने आणि विविध राज्य सरकारांनी जमीन नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी काही नवे नियम लागू केले आहेत. हे नियम जमिनीच्या नोंदणीसंबंधित संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्यावर भर देतात. खाली या ४ नवीन नियमांची माहिती दिली आहे:
जमीन नोंदणीचे ४ नवीन नियम:
1. ऑनलाइन दस्त नोंदणी प्रक्रिया (Online Document Registration):
आता जमिनीचे व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवता येतील. नागरिकांना सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात प्रत्यक्ष जावे लागणार नाही. आधार-आधारित ओळख आणि डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून प्रक्रिया पूर्ण करता येते.
2. ई-स्टॅम्पिंग अनिवार्य (Mandatory E-Stamping):
जमिनीच्या व्यवहारासाठी ई-स्टॅम्प पेपरचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. यामुळे बनावट स्टॅम्प पेपरच्या घटना थांबतील आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.
3. भूमी नकाशा आणि मालकी हक्काची डिजिटल पडताळणी (Digital Land Record Verification):
मालमत्तेचे सर्व नकाशे आणि 7/12 उतारा (सातबारा) यांसारख्या नोंदी ऑनलाइन उपलब्ध असतील. त्यामुळे कोणतीही जमीन खरेदी करण्यापूर्वी खरी मालकी आणि स्थिती तपासता येईल.
4. ई-खरेदीखत आणि डिजिटल स्वाक्षरी (e-Sale Deed with Digital Signature):
जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी ई-खरेदीखत तयार करण्यात येईल आणि त्यावर डिजिटल स्वाक्षरी होईल. हे दस्तऐवज लॉकरमध्ये सुरक्षित ठेवता येतील.
फायदे:
प्रक्रियेत पारदर्शकता
वेळ आणि खर्चात बचत
दलालांवरील अवलंबित्व कमी
बनावट कागदपत्रांना आळा
जर तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट राज्याची किंवा जिल्ह्याची माहिती हवी असेल, तर कृपया सांगा — मी अद्ययावत माहिती मिळवून देईन.