खरं आहे — या नव्या “Registration Bill, 2025” संदर्भात लोकांमध्ये चिंता वाढलीय. परंतु, हे बदल नक्की कुठले आहेत, त्यांचे फायदे काय, व तोट्यांचा धोका कोठे आहे — तर त्याचा सखोल आढावा पाहूया:
📜 काय आहे “Draft Registration Bill, 2025”?
1908 चा Registration Act बदलून हा पूर्णपणे डिजिटलीकृत, ऑनलाईन नोंदणीचे कायदा बनविण्याचा प्रयत्न आहे .
आता “agreement to sell”, power‑of‑attorney, sale certificates, equitable mortgage इत्यादी अत्यावश्यक कागदपत्रांनाही अनिवार्य नोंदणीची आवश्यकता येणार आहे .
दस्तऐवज ई‑साइन, आधार प्रमाणीकरण, ई‑प्रमाणपत्रे आणि इतर सरकारी नोंदींशी समाकलित — सर्व ऑनलाईन होणार .
✅ लोकांला वाटणारे फायदे
स्वच्छ मालमत्ता हक्क: जमीन/घराचे टायटल स्पष्ट होणार, खोट्या किंवा द्विमालकत्वाची धोके कमी होणार .
कर्ज प्रक्रियेत गती: बँकांना डिजिटल दस्तऐवजामुळे घरकर्ज लवकर मिळेल .
निडर ऑनलाईन व्यवहार: केंद्रित डिजिटल नोंदी, कोणतेही खुण, ओव्हरलॅप इत्यादींवर वेगळं ओळखता येणार .
दूरस्थ नोंदणी: NRI, वृद्ध किंवा व्यस्त लोकही घरबसल्या ऑनलाईन नोंदणी करू शकतील .
⚠️ नागरिकांच्या चिंतांचे मुद्दे
सायबर सुरक्षेचा धोका: डेटा लीक, ओळख चोरी या गोष्टी वाढू शकतात .
तांत्रिक अडथळे: ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीत अडचणी, ओटीपी/आधार प्रमाणीकरणात त्रुटी .
राज्यांचा विरोध:
Telangana–नं सांगितलं की पुरेसा कंट्रोल न दिल्यास, राज्याला ‘रोजगारी कर’ आणि फौजदारी तपासाच्या बाबतीत त्रुटी निर्माण होऊ शकतात .
महाराष्ट्रातील विविध व्यावसायिक बाजारपेठेने सुरक्षेसाठी अधिक काळाची मागणी केली आहे .
🗓 सध्याचे टप्पे आणि काय अपेक्षित आहे?
कायद्याला लोकांचा अभिप्राय घेण्यात येत आहे – 25 जून, 2025 पर्यंत सुधारणा, सूचना मागितल्या आहेत .
त्यानंतर कायद्याचा अंतिम मसुदा संसदेआड पाठवला जाऊ शकतो.
काही राज्यांत “One State, One Registration” पर्यंतची उपयोजना आता सुरुवात होणार आहे, पण ‘इंटर‑डिस्ट्रिक्ट’ सुविधा तांत्रिक अडथळ्यांमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे .
🌐 सामान्य निष्कर्ष
फायदे धोके
पारदर्शकता, केंद्रीकरण, कर्ज प्रक्रियेत गती साइबर सुरक्षादुर्ग, ओळख‑चोरी
ऑनलाईन नोंदणी, कमी मध्यस्थ प्रमाणीकरणात अडचणी, राज्यांचा फिस/राजस्व खोळंब होण्याची शक्यत
असा बदल तात्काळ जालव्यापी “संपूर्ण राज्यासाठी एक नोंदणी प्रणाली” लागू करणे शक्य नाही, विशेषतः ग्रामीण भाग व सुरक्षा, तांत्रिक अडथळे लक्षात घेता. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने ही संधी निश्चितच विकासाच्या दिशेने आहे
🔍 पुढे काय?
**तुम्हाला काय वाटतं?**
ऑनलाईन प्रक्रिया स्वीकारायची का?
अथवा ऑनलाईन प्रमाणीकरणावाचून काही सुरक्षित प्रक्रिया हव्या वाटतील?
**तुमच्या स्वत:च्या कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी आहेत का?**
(जसे mismatched नावं, खोटी दस्तऐवजं किंवा जुने utility bills) — आता संपादित करण्याची किंवा सुधारण्याची उत्तम संधी आहे .
या उपायातून जमीन-गुन्हे, द्विमालकी, नव्या कर्जांची पारदर्शकता, व विशिष्ठ वापरासाठी नोंदणी सुनिश्चित होणार, परंतु त्यासाठी दक्षता, सायबर सुरक्षा, निवडणूक निती, राज्यांचा सहभाग व टेक्निकल आधार ह्या सगळ्याची काळजी घेतली पाहिजे.