राज्यातील बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनेत बोगस (खोट्या) लाभार्थी शोधण्यासाठी सरकारकडून मोहीम सुरू करण्यात आली आहे, आणि संबंधित ठिकाणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, चंद्रपूर सारख्या जिल्ह्यांमध्ये बोगस नोंदी, बनावट प्रमाणपत्रे वापरून जे कामगार अर्ज भरतात आणि पैसे विकत घेतात, अशी तक्रारी समोर येत आहेत .
🔍 समस्येचे प्रमुख मुद्दे:
बोगस लाभार्थी: वडाळागाव, भारतनगर, सिडको, सातपूर, चंद्रपूर, कोल्हापूर, नाशिक, इचलकरंजी यांसारख्या भागांत एजंट्स बनावट प्रमाणपत्रे (जसे‑ काम केल्याचे, कंत्राटदारांची फॉरम) तयार करून नोंदणी करतात .
New update | मुसळधार पाऊस सुरू होणार ‘या’ दिवसापासून – हवामान खातेने दिला इशारा
श्रमिकांना नुकसान: खऱ्या पात्र कामगारांना निधी कमी मिळतो, योजना खोट्यांवर खर्च होते, आणि प्रशासनिक विश्वासार्हतेला धक्का लागतो .
ठेकेदार–एजंट साखळी: कंत्राटदार, एजंट, भुगतान करणारे दलाल यांच्यामध्ये बोगस दाखले तयार करून लाखोंचा घोटाळा सुरू .
अधिकार्यांची कारवाई: या प्रकरणांमुळे महाराष्ट्र सरकारने २०१९–२० मध्ये ५००० ₹ च्या अर्थसहाय्य योजना स्थगित केली होती .
🛠️ सरकारचा अहम निर्णय – मोहीम व कारवाई:
विविध जिल्ह्यांमध्ये नोंदींची तपासणी सुरू केली आहे – बनावट नोंदी, प्रमाणपत्रे तपासली जात आहेत.
एजंट्स, दलाल, आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Home Loan Rule| गृहकर्जाबाबत आरबीआयने नवीन नियम केले, कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा
पुढे, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया आणि कागदपत्रे सत्यापित करणारी यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यात येईल, ज्यामुळे फसवणूक टाळता येईल .
✅ पुढील काय अपेक्षा?
पात्र कामगारांना न्याय – रिअल लाभार्थींना subsidised उपकरणे, आर्थिक मदत, शैक्षणिक व आरोग्य योजनांचे फायदे मिळतील.
योजनेची पारदर्शकता – टाळेबंदी, ऑडिट, ऑनलाइन प्रणालीमुळे धोका कमी होईल.
तक्रार करणाऱ्यांवर कारवाई – फसवणूक करणाऱ्यांच्या बाबतीत गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
या मोहिमेने कोरोप केलेल्या लाभार्थी तपासून हटवण्यात येतील, आणि खऱ्या कामगारांना शासनाच्या योजनांचा नक्कीच फायदा होईल. हे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने आणि अर्थसंकल्पीय शिस्तीचा प्रयत्न आहे.
तुम्हाला यातली कोणती मुद्दा अधिक जाणून घ्यायचा आहे का?