महाराष्ट्र सरकारने ई-पीक पाहणीसाठी महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सुविधा आणि पारदर्शकता मिळणार आहे.
🔍 मुख्य घोषणाः
1. ई-पिक पाहणीचे नियम कडक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की, ई‑पिक पाहणीच्या नियमांमध्ये कोणतीही ढील नाही, आणि नेटवर्क समस्या असलेल्या भागातच ऑफलाइन पद्धतीने काम होऊ शकते. तसेच, ई-पिक पाहणीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या चुकाला सरकार नियमांनुसार कडक कारवाई करणार आहे .
2. राज्यभर ‘ई-पंचनामा’ डिजिटलकरण
नागपूर विभागात सुरू करण्यात आलेल्या ई-पंचनामा प्रणालीने यशस्वी ट्रायल पूर्ण केला आहे, ज्यामुळे महसूल आणि कृषी विभागांकडून डिजिटल पद्धतीने पीक नुकसानाची नोंद घेता येईल . हे पुढील काही महिन्यांत राज्यव्यापी रित्या सुरू होणार आहे. या डिजिटल उपक्रमात GPS, फोटो अपलोड सुविधा आणि रिमोट सेंसिंगचा वापर करून पारदर्शकता आणि जलद मदत सुनिश्चित केली जाईल .
New update | लाडक्या बहिणीच्या खात्यात एकाच वेळी ₹3000 जमा! तुमचं नाव आहे का यादीत?
3. 100% पीक पाहणी अंमलबजावणी
नव्या वर्षासाठी सरकारने 100% शेतमाल लागवडीची तथ्यात्मक पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया होणार आहे, ज्यामुळे हवामान बदलाचे परिणाम निगराणीखाली राहतील आणि शेतकऱ्यांना विविध योजनांसाठी अचूक माहिती मिळेल .
✅ शेतकऱ्यांसाठी फायदे
सुविधा/घोषणा स्पष्टीकरण
पारदर्शकता & वेगवान मदत ई-पंचनामा सुविधा मुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत लवकर मिळणार आहे .
डिजिटल नियंत्रण GPS व फोटो-आधारित ई-पिक व ई-पंचनामा प्रणालीमुळे सत्यता आणि त्वरित नोंद सुनिश्चित होणार आहे.
शासकीय योजना व अनुदान MSP, पीक विमा, कर्ज व इतर योजनांच्या अंतर्गत लाभ सुनिश्चित होतील. सीमानुसार नोंद न केल्यास मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता कमी होते .
तकनीकी सुधारणा App मध्ये Geo-fencing, 48 तासात दुरुस्ती, सहाय्यक सुविधा, 10% तलाठी तपास, village-level जवाबदारी अशा अनेक नवीन सुधारणा करण्यात आल्या आहेत .
🎯 पुढील टप्पे (२०२५):
ई-पंचनामा: काही महिन्यांत संपूर्ण राज्यात लागू.
ई-पिक पाहणी: खरीप हंगामासाठी 1 ऑगस्ट – 15 ऑक्टोबर (शेतकऱ्यांसाठी) व 16 ऑक्टोबर – 15 नोव्हेंबर (तलाठी स्तरावर) कालावधी ठेवण्यात आले आहेत .
डिजिटल पूर्णतेची अंमलबजावणी: 100% क्षेत्राचे अचूक पाहणी दाखल हे संपूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने करण्यात येणार आहे .
✍️ शेतकऱ्यांनी काय करावे?
1. ई‑पिक पाहणी अॅप इन्स्टॉल व रजिस्टर करा: आपल्या पीकांची माहिती वेळेत नोंदवा.
2. अपडेट राहा: App मधील नवीन फीचर्स (Help बटन, संपादन सुविधा इ.) नियमित तपासा .
3. ऑफलाइन अडचणी असल्यास सहाय्य मागा: जिल्हा कार्यालय किंवा तालुका कार्यालयाशी संपर्क साधा.
4. क्रमवारीतील अचूकता जपणे आवश्यक: अनुदान व विम्यासाठी नोंद वेळेत व अचूक पूर्ण करा.
सगळांनी मिळून सहभाग घेतल्यास:
जलद मदत – पिक नाशासाठी त्वरित पंचनामे.
योजनांचा लाभ – योग्य प्रकारे व वेळेत.
पारदर्शक प्रक्रिया – GPS व फोटो-आधारित सत्यापनामुळे भ्रांति कमी होईल.
कृषी व्यवस्थापन सुधारणा – सरकारी धोरणे निर्धारित करण्यासाठी अचूक डेटा उपलब्ध
New update | लाडक्या बहिणीच्या खात्यात एकाच वेळी ₹3000 जमा! तुमचं नाव आहे का यादीत?
शेतकऱ्यांसाठी हे सर्व निर्णय २०२५ हंगामावर केंद्रित आहेत आणि राज्यातील राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय शेती योजनांसाठी क्रांतिकारक बदल घडविणार आहेत.