खरं आहे — महाराष्ट्र सरकाराने “आकारीपड” (सरकारजमा) जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना फक्त ५ % नजराणा भरून परत मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात खाली सर्व तपशील आहेत ⬇️
🏛 कायदे आणि अटी
१. कोणत्या जमिनी?
**“आकारीपड” जमीन**, म्हणजे:
शेतसाऱ्या, तगाई किंवा कर्ज न भरण्यामुळे तहसीलदारांनी ताब्यात घेतलेल्या सरकारी जमिनी .
New update | लाडक्या बहिणीच्या खात्यात एकाच वेळी ₹3000 जमा! तुमचं नाव आहे का यादीत?
राज्य शासनाने मार्च 2025 मध्ये मंत्रिमंडळातून अध्यादेशाद्वारे हा निर्णय मंजूर केला .
२. कोण लाभार्थी?
New update | लाडक्या बहिणीच्या खात्यात एकाच वेळी ₹3000 जमा! तुमचं नाव आहे का यादीत?
मूळ शेतकरी किंवा त्यांचे वारस.
महाराष्ट्रात चार–पाच हजार एकर इतकी जमीन (उदा. पुणे विभागात ~५९७ एकर) परत देण्याचे आदेश आहेत .
अंदाजे 1,500 शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होणार आहे .
३. काय रक्कम भरावी लागणार?
जमीन परत घेण्यासाठी बाजारमूल्याच्या फक्त ५ % रक्कमची नजराणा भरावी लागणार आहे .
सूचना परिपत्रकानुसार, त्या पर्वापूर्वीच्या भाडे (लॅण्ड रेंट) चा काही भागही भरावा लागू शकतो .
४. इतर अटी:
अट तपशील
विक्री/हस्तांतरण मिळाल्यापासून 10 वर्ष विक्री/हस्तांतरण बंद
अकृषक वापर जमिनीवर 5 वर्ष अकृषक वर्जित
अर्जाची मुदत नोटिस मिळाल्यानंतर 90 दिवसांत तहसीलदारांकडे अर्ज करण्याची आवश्यकता
🔄 प्रक्रिया कशी?
1. नोटिस जारी — तहसीलदार कार्यालयात.
2. शेतकरी/वारस यांनी 90 दिवसांत अर्ज करावा, आधार कागदपत्रांसहित .
3. 5 % नजराणा आणि लागू होणारे भाडे भरावे.
4. तहसीलदाराकडून मूळ मालकीची नोंद परत.
🌾 फायदा शेतकऱ्यांसाठी:
आर्थिक दडपणातून सुटका—जमिनीची किंमत फक्त 5 % भरून मिळवता येईल.
मनोबल वृद्धिंगत—कर्जेकडून मुक्त होण्याचा निमित्त.
कायदेशीर सुरुवात—नुकत्याच नवीनीकृत परिपत्रकामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे.
निष्कर्श
हा निर्णय मार्च–मे 2025 दरम्यान मंत्रिमंडळात आणि नंतर अध्यादेशातून मंजूर झाला. मूळ मालकांना जमीन परत मिळवण्यासाठी 5 % नजराणा भरण्याची अट सोपी आणि शेतकऱ्यांना भवितव्याची हमी देणारी आहे.
तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्यातील प्रगती जाणून घ्यायची असल्यास, तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क करा.
**तुम्हाला आणखी काय माहिती हवी आहे — प्रक्रिया, कागदपत्र, अर्ज स्वरूप वगैरे? मला सांगा, मी मदतीला आहे!**