अधिकृत अधिसूचना नुसार, हो — तुकडेबंदी कायदा अखेर रद्द करण्यात आला आहे, ज्यामुळे आता एक गुंठा जमिनीचे खरेदी‑विक्री आणि नोंदणी अधिकृतरित्या करता येणार आहे.
🔍 मुख्य बातमी – काय निर्णय घेतला:
महाराष्ट्र सरकारने 9 जुलै 2025 रोजी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा केली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत औपचारिक जाहीरात केली. यामुळे शहरी व उपशहरी भागांमध्ये १ गुंठा जमिनीचे तुकडे भाड्याने खरेदी-विक्री करणे शक्य झाले आहे .
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात, या निर्णयाची पुष्टी झाली व न्यायालयीन SOP (Standard Operating Procedure) पुढील १५–१४ दिवसांत तयार करून जाहीर केली जाईल, ज्यामुळे अंमलबजावणी सुसंगत होईल .
⚖️ काय बदल झाले?
📅 पूर्वीची समस्या
१९४७ च्या कायद्यानुसार, प्रमाणित क्षेत्रापेक्षा कमी भूखंडाला स्वतंत्र व्यवहाराची परवानगी नव्हती. त्यामुळे १ ते १० गुंठ्यांच्या भूखंडांवर निवासी/नखल व्यवहार (जसे घर बांधकाम, प्लॉटिंग) बंद होते .
🗓 १४ मार्च 2024 च्या सुधारणांनंतर
१४ मार्च 2024 रोजी आदेश प्रसिद्ध झाला ज्यात १ ते ५ गुंठ्यांपर्यंत जमीन खरेदी‑विक्रीस परवानगी देण्यात आली (विहीर, घर, रस्ता, सार्वजनिक उपयोग यासाठी). त्यासाठी रेडीरेकनर मूल्याचा ५% शुल्क लागू केला गेला आणि व्यवहार वैध ठरले .
हा नियम विशेषतः २०१७ पर्यंत झालेल्या व्यवहारांना नियमित करण्यासही मदत करतो. त्यासाठी बाजारमूल्याच्या केवळ ५% शुल्क भरून भूतपूर्व व्यवहारांना मान्यता मिळाली .
✅ आता कायद्याचे पूर्ण रद्दीकरण:
9 जुलै 2025 पासून तुकडेबंदी कायद्याचा पूर्ण रद्द झाला आहे. त्यामुळे एका गुंठ्यापासून सुरू होणाऱ्या जमिनीच्या तुकड्यांना तंत्रान्वित करणे व नोंदणी करणे नियमबद्ध रितीने शक्य म्हणुन वास्तव्यात्मक व राजस्व व्यवहारांना गती मिळणार आहे .
👨🌾 शेतकऱ्यांसाठी फायदे:
आता एकच गुंठा जमीन नोंदणी करून विक्री-खरेदी करता येईल, आधी ज्याला अडचण येत होती.
घर बांधकाम, विहीर किंवा शेतीसाठी जमीन विभागून घेण्याची परवानगी अधिक स्पष्ट व लवचीक झाली आहे.
आधार-स्तरावरील संपत्ती व्यवहारांना (कर्ज, बांधकाम, वारसा, प्रमाणपत्र) आता अधिकृत उज्जवलता मिळेल.
६० लाखांहून अधिक जमीनधारकांना वेदना कमी होणार, व्यापार प्रवाही होणार आहे .
📝 पुढील काय अपेक्षित आहे?
मूळ निर्णयानंतर अंमलबजावणी SOP तयार केली जाईल, जे १४ दिवसांत जारी होईल आणि त्यात काय आहे अर्ज कसा करायचा, फी किती भरायची, आवश्यक कागदपत्रे कशी सादर करायची हे स्पष्ट केले जाईल .
—
📌 सारांश तक्ता
गोष्ट माहिती
काय निर्णय तुकडेबंदी कायदा पूर्णपणे रद्द
तारीख 9 जुलै 2025
लागू मर्यादा आता 1 गुंठा ते छोटे भूखंड पण नोंदणीसाठी मान्य
SOP तयार पुढील 14–15 दिवसांत शासन SOP जाहीर करणार
शेतकरी लाभ जमिनीचा तुकडा विकणे, बांधकाम, कर्ज, वारसा संदर्भात अधिक स्वतंत्रता
❓ जर तुम्हाला पुढील मदत हवी असेल:
SOP प्रकाशनानंतर अर्ज कसा करावा, कोणत्या विभागाशी संपर्क करावा, याबद्दल माहिती हवी असल्यास कृपया कळवा.
विशिष्ट तुमच्या गाव किंवा तालुक्यातील जमीन व्यवहारासाठी मार्गदर्शन हवे असल्यास बोलू शकतो.
या निर्णयामुळे शेतकरी, लहान जमिनीधारक व मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी जमीन व्यवहाराची नवसंधी उघडली आहेत — एक अतिशय सकारात्मक आणि महत्वपूर्ण विकास!