नमस्कार! सध्याच्या नियमांनुसार, “हायवे लगतच्या जमिनीच्या विक्रीवर बंदी” ही व्यवस्था सरकारच्या अधिसूचनांद्वारे लागू केली गेली आहे आणि ती पुढीलप्रमाणे आहे:
🚧 १. राष्ट्रीय महामार्गावर किंवा रस्त्यांच्या मार्गांवर जमिनीचा व्यवहार (買‑ विक्री, हस्तांतरण) बंदी
राष्ट्रीय महामार्गासाठी जमिनीची अधिग्रहण (notification) जाहीर झाल्यानंतर त्या जमिनीवर खरेदी-जास्त विक्री, हस्तांतरण, बांधकाम, वा अन्य व्यवहार करण्यावर बंदी आणली जाते, म्हणजे त्या जमिनीवर सरकार अधिसूचना जारी केल्यावर व्यवहार केला जाऊ शकत नाही. हे भविष्यातील विवाद, मनमानी वाढवण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिबंध करण्यासाठी आहे .
🔁 २. अधिगृहीत जमीन ५ वर्षांत दिली न गेल्यास पूर्व मालकांना परत
१७ मार्च २०२५ रोजी, केंद्रीय शासनाने प्रस्ताव मांडला की:
ज्या जमिनीचे अधिग्रहण राष्ट्रीय महामार्गासाठी केले आहे, ती ५ वर्षे वापरली न गेल्यास त्या जमीन पूर्व मालकाला परत केली जावी.
तसेच, जमिनीच्या बदलाची विवाद (compensation challenge) award जाहीर झाल्यानंतर ३ महिन्यांनंतर शक्य नाही .
🏞️ ३. हायवेच्या काठच्या जमीनावरील इतर बंदी
काही स्थानिक अधिकारी आणि राज्य सरकारांनी खाण, विक्री, तात्पुरते स्टॉल्स, इमारतींवर बंदी घालली आहे (उदा. NH‑29 च्या आसपासच्या भागात) — प्रामुख्याने उद्योग, वाहन सुरक्षेचे कारण आणि भूक्षय (erosion) प्रतिबंधण्यासाठी .
हिमाचलप्रदेशन उच्च न्यायालयाने Kiratpur–Manali हायवेच्या काठाहून सर्व अतिक्रमण दूर करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यात permissible distance, कायदेशीर काम, इत्यादींची अंमलबजावणी तपासली आहे .
⚖️ ४. महाराष्ट्रातील विशेष परिस्थिती
महाराष्ट्र राज्य विधानसभेने Highways Act, 1955 मध्ये सुधारणा करून अधिग्रहणासाठी सरकारला जेव्हा नोटिफिकेशन जारी होतो, त्यांची कालमर्यादा १ वर्षे वरून २ वर्षे केली गेली आहे. हे Right to Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition Act, 2013 प्रमाणे समन्वय साधण्यासाठी आहे .
सारांश तालिका
मुद्दा कायद्याचे स्वरूप
हायवे नोटिफिकेशन नंतर व्यवहार बंदी अधिग्रहणात नोंद झाली की व्यवहार, इमारत, हस्तांतरण बंदी
५ वर्षे वापर न केल्यास जमीन परत प्रस्तावित बदल; संसद व मंत्रिमंडळाचा मान्यता अपेक्षित
भरवस्त्यावरून तक्रारीची मुदत — ३ महिने Compensation decision वर challenge तीन महिन्यातच करता येईल
स्थानीय (राज्य / जिल्हा) नियम खाण, स्टॉल्स, दुकाने वगैरे वर बंदी — सुरक्षेच्या कारणांसाठी
महाराष्ट्र सुधारणा अधिग्रहण कालमर्यादा वाढली (२ वर्षे)
📍 आपल्या कथेच्या संदर्भात (मराठी वापरकर्त्यांसाठी)
आपण महाराष्ट्रात/Pune परिसरात असल्यास, महाराष्ट्राचा Highways Act Amendment लागू आहे जिथे अधिग्रहण कालावधी वाढवण्यात आली आहे.
आपण अन्य राज्यांत असल्यास, त्या राज्यांच्या स्थानिक नियमांना (जसे Uttarakhand, Uttar Pradesh इ.) तपासावे लागेल.
उदाहरणार्थ, Uttarakhand राज्याने राज्याबाहेरील लोकांना कृषी जमिनी विक्रीवर बंदी आणली आहे, आरोग्य, उद्योग, निवासासाठी २५० चौरस मीटर विक्री कंडीशनसह .
पुढील पावले:
1. तुम्हाला जी जमीन खरेदी किंवा विक्री करायची आहे, त्यावर advisory notification निकालले आहे का तपासा.
2. Revenue कार्यालयातून आणि NHAI कार्यालयातून अधिग्रहणाचा paperwork तपासा.
3. ३ महिन्यांच्या भीतर compensation award वर तक्रार नोंदवता यावी, अन्यथा ती बंद होईल.
4. स्थानिक स्तरावर जर कोठे खाण, सडkoop/vendor, temporary stalls, इत्यादींची समस्या असेल, तर District Collector/Deputy Commissioner कार्यालयाकडे कळवावे—ज्यामुळे नियम संरक्षित राहतात.
निष्कर्ष:
✓ राष्ट्रीय नियम अंतर्गत — अधिग्रहण झाल्यानंतर हायवेच्या आसपास जमिनीच्या व्यवहारावर बंदी.
✓ प्रस्तावित सुधारणा — ५ वर्षे वापर न झाल्यास जमीन परत, compensation challenge तीन महिन्यातच शक्य.
✓ स्थानिक स्तरावर — इतर व्यवहार (जसे खाण, स्टॉल्स, इ.) वर बंदी लागू.
✓ महाराष्ट्रमध्ये — अधिग्रहणाची वेळ वाढवली आहे.
आपण निश्चित करून घ्याल की तुमच्या परिसराच्या उच्च न्यायालय/राज्य कायद्यांनुसार ही नियम सुप्रतिष्ठित आहे. अधिक माहिती पाहिजे असेल किंवा कोणत्या विशिष्ट नियमाचा संदर्भ हवा असेल, तर कृपया सांगा — मी तपासून आणखी माहिती देऊ शकेन!