महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घरकुल योजना (PMAY) अंतर्गत घर बांधणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने घरकुलधारकांना पाच ब्रास (सुमारे १०० घनमीटर) वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे घरकुल बांधणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या निर्णयानुसार, ज्या ठिकाणी वाळू घाटांचे लिलाव झालेले नाहीत आणि ज्या ठिकाणी पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाली आहे, अशा ठिकाणी वाळू घाट सुरू करण्याचा निर्णय नवीन वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणी नंतर घेतला जाईल.
तसेच, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वाळूच्या पुरवठ्याच्या बाबतीत एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, घरकुलधारकांना वाळू मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत वाळू उपलब्ध करून दिली जाईल. जर १५ दिवसांच्या आत वाळू उपलब्ध झाली नाही, तर संबंधित तहसिलदारांवर कारवाई करण्यात येईल.
याशिवाय, राज्य सरकार एम-सॅन्ड (M-Sand) या पर्यायी वाळू धोरणावर काम करत आहे. या धोरणानुसार, स्टोन क्रशरच्या माध्यमातून दगड बारीक करून वाळू तयार केली जाईल, ज्यामुळे नदीतील वाळूच्या मागणीला पर्यायी उपाय मिळेल. या धोरणामुळे वाळूच्या पुरवठ्याचा ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घरकुलधारकांसाठी हा निर्णय एक महत्त्वाचा आणि सकारात्मक पाऊल आहे. या निर्णयामुळे घरकुल बांधणीसाठी लागणाऱ्या वाळूच्या उपलब्धतेत सुधारणा होईल आणि बांधकाम प्रक्रियेला गती मिळेल.