महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी राजीनैतिक निर्णय घेतला आहे: शेती जमिनीच्या मोजणी (हिस्सेवाटपासाठी) आता फक्त ₹200 मध्ये होणार असून, नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) शुल्क फक्त ₹500 इतके आकारले जातील.
1. मोजणी शुल्क – ₹200
राज्य शासनाने या वादग्रस्त शुल्कावर नियंत्रण ठेवून, आधी हिस्सा नुसार ₹1,000‑4,000 इतका आकार वाढवून आता मात्र फक्त ₹200 निश्चित केला आहे .
घोषणेनंतर मोजणी 90 दिवसांच्या आत क्लिअरपणे होईल, नकाशे व 7/12 कागदपत्रे समन्वयित हवीय .
2. नोंदणी शुल्क – ₹500
कुटुंबातील शेती जमिनीचे वाटप (allotment deeds) नोंदणीसाठी रजिस्ट्रेशन शुल्क फक्त ₹500 इतके आकारणार आहे .
पूर्वी नोंदणी शुल्क या कंत्राटाच्या मूल्याच्या 1% इतके (₹30,000 पर्य़ंत) असत; आता मात्र मात्रात्मक कट होत आहे .
🌾 शेतकऱ्यांसाठी फायदे
खर्चात मोठी कपात – मोजणी ₹200, नोंदणी ₹500, म्हणजे एकत्र ₹700.
अधिक शेतकऱ्यांना नोंदणीस प्रवृत्त करणे – भविष्यातील वाद कमी होतील.
कायदेशीर मालमत्ता हक्क अधिक स्पष्ट होतील – नकाशे व कागदपत्रे सोपी व दर्जेदार.
कायदेशीर व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता व सहजता वाढेल.
🔍 संदर्भातील महत्त्व
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची घोषणा केली.
हा निर्णय एकूणच मुसंडी घालून शेती खात्यातील वायुची दायित्व व व्यवस्थापन सुधारण्याचा भाग आहे.
📝 निष्कर्ष
महाराष्ट्रात आता शेतजमिनीची मोजणी ₹200 आणि कुटुंबाच्या वाटणीची रजिस्ट्रेशन फक्त ₹500 मध्ये होऊ शकते — शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय आणि कायदेशीर मालमत्ता व्यवस्थापन सुलभ करणारा.
⚠️ टिप: ही योजना केवळ महाराष्ट्र राज्यात लागू आहे. तुमच्या तालुका‑म्हासेवी दलाल कार्यालयात ऑनलाईन/ऑफलाईन अर्ज करून हे फायदे घेऊ शकता.