खाली २०२५ मध्ये भारतात जमीन खरेदी‑विक्रीसाठी लागू झालेल्या नवीन नियमांचे सारांश दिले आहे:
🏷️ १. संपत्ती नोंदणी प्रक्रिया आधुनिक व डिजिटल
डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रणाली सुरू झाली असून संपूर्ण व्यवहार ऑनलाईन करता येतो. सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता न राहिली आहे .
**‘एक राज्य एक नोंदणी’** उपक्रमामुळे राज्यातील कुठल्याही जिल्ह्यातून व्यवहार नोंदवता येतात .
ऑनलाइन अर्ज, दस्तऐवज अपलोड, फी भरणे आणि डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यास व्यवस्था .
🪪 २. आधार व बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य
विक्रेता आणि खरेदीदार दोघांनाही आधार कार्ड लिंक करणे आवश्यक आहे .
फिंगरप्रिंट, आयरिस स्कॅन, फेस आयडी द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन बंधनकारक केले गेले आहे. व्हिडीओ रेकॉर्डिंग देखील काही राज्यांमध्ये लागू आहे .
🔢 ३. यूनिक लँड आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULIN) व GIS नकाशे
प्रत्येक जमिनीसाठी ULIN क्रमांक जारी केला जाईल जो कायमची ओळख ठरतो; त्यावरून जमिनीचा व्यवहार इतिहास तपासता येतो .
Satellite mapping / GIS वापरून जमीन सीमा अचूक नकाशात दर्शविली जातील; यामुळे वाद आणि अतिक्रमण कमी होईल .
📋 ४. परवानग्या व नोंदणी प्रतिबंध
देवस्थान, वतन, गायराण, पुनर्वसन, वन जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यासाठी संबंधित अधिकारीची लेखी परवानगी आवश्यक ठेवण्यात आली आहे (नीर्. कलम 18अ/18ब). हे दस्तऐवजीकरण नसल्यास दुयम निबंधक नोंदणी नाकारू शकतो .
7/12 उतारा, मिळकत पत्रिका, प्रॉपर्टी कार्ड, म्युटेशन एन्ट्री यांसारख्या नोंदींमध्ये पूर्ण मालकी साखळी आवश्यक आहे – फक्त रजिस्ट्रेशन पुरेसे नाही .
📉 ५. फी व विक्रेत्यांसाठी विवाद निवारण
ग्रामीण भागातील नोंदणी शुल्क ₹५०–₹१०० पर्यंत कमी करण्यात आले असून विशेषतः मध्यप्रदेशमध्ये हे १ मे २०२५ पासून लागू आहे; प्रक्रिया १‑३ दिवसात पूर्ण होते .
काही राज्यांत समार्थ्य मूल्यांकन (standardised valuation) सुरु केले आहे जे व्यवहारात अनी व्यवस्थित किंमती सुनिश्चित करतात .
NOC (No Objection Certificate) खरेदी-बिक्रीपूर्वी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे .
Property dispute resolution courts किंवा विशेष ऑनलाइन त्वरित न्यायालय व्यवस्था उपलब्ध केली गेली आहे ज्याद्वारे मालकी वाद 6–12 महिन्यात सोडवले जातील .
✅ संक्षेपात — काय महत्वाचे?
1. ऑनलाईन, ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू झाली.
2. आधार-आधारित ओळख आणि बायोमेट्रिक्स अनिवार्य झाले.
3. जमिनीला निरंतर ओळख देण्यासाठी ULIN आणि GIS नकाशे सुरु.
4. विशिष्ट जमिनीसाठी लोकल अधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक.
5. फी कमीकरण, NOC बंधनकारक, आणि त्वरित वाद निर्णय व्यवस्था लागू.
🗂️ उपयोगासाठी:
जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेला सामोरे जाणाऱ्या सर्व पक्षांनी UPI/नेटबँकिंगद्वारे पेमेंट, ऑनलाईन दस्तऐवज, आणि बायोमेट्रिक ओळख सुनिश्चित करा.
लागू असलेल्या जमीन प्रकाराबद्दल 7/12 उतारा आणि मिळकत पत्रिका सत्य व अद्ययावत असल्याची खात्री करा.
संशयास्पद किंवा बेकायदेशीर जमिनीसाठी NOC आणि अधिकारी मंजुरी न मिळाल्यास व्यवहार करु नका.
समस्या आल्यास तुरंत तक्रार नोंदवा आणि अपील प्रक्रियेसाठी कंट्रोलर कार्यालयाशी संपर्क साधा.
या बदलांमुळे जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि वेगवान झाले आहेत. तुम्हाला संबंधित राज्यातील माहिती (उदा. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश) पाहिजे असल्यास कळवा — मी तो सविस्तर सांगू शकतो.