खूप छान! Government ने जमीन नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी 1 जानेवारी 2025 पासून चार प्रमुख बदल लागू केले आहेत :
📝 मुख्य बदल (नवीन नियम)
1. पूर्णपणे डिजिटल नोंदणी
डॉक्युमेंट्स ऑनलाईन सबमिट आणि ई-सिग्नेचर अनिवार्य.
डिजिटल प्रमाणपत्र त्वरित मिळते .
2. आधार कार्ड लिंकिंग + बायोमेट्रिक तपासणी
खरेदीदार/विक्रीदारांनी आधार báयोमेट्रिक वेरिफाय केलं पाहिजे .
3. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
नोंदणी प्रक्रियेत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य, भविष्यातील वादात सबूत म्हणून उपयोगी .
4. ई-स्टॅम्प + ऑनलाईन पेमेंट
भौतिक स्टॅम्प पेपरची जागा घेऊन ई-स्टॅम्पिंग सुरू.
सर्व फी, स्टँप ड्युटी, नोंदणी रक्कम UPI, नेटबँकिंग, कार्डद्वारे. रोकड व्यवहार पूर्ण बंद .
🆕 अतिरिक्त सुधारणा
ULPIN/भू‑आधार आयडी: 14‑अंकी कोडद्वारे प्रत्येक भूखंड ओळखला जाईल, ज्यामुळे मालकी स्पष्ट होईल .
GIS/Geo‑Tagging: नकाशावरील नेमके कॉर्डिनेट्स नोंदवण्याची पद्धत अनेक राज्यांत लागू .
NGDRS एकात्मिक प्रणाली: अनेक राज्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर नोंदणी प्रक्रिया एकत्रित केली .
e‑Court एकीकरण: न्यायालयाला रियल‑टाइम जमीन माहिती उपलब्ध करून देणे सुरू .
💸 खर्चावर होणारा परिणाम
सामान्य (नागरी) व्यवहार:
ही सुधारणा दीर्घकालीन फायदा देते – प्रक्रिया, वेळ व भ्रष्टाचारावर नियंत्रण.
विशेष/Others:
राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये, संपूर्ण करार (पध्दत, लीज) रजिस्टर केल्याने 8–10% अतिरिक्त खर्च वाढेल; हा मुख्यतः सोलर/ऊर्जा प्रकल्पांवर परिणाम करतो .
बँका, बिल्डर किंवा भू-उद्योग यांच्या व्यवहारात हा अतिरिक्त खर्च प्रवाहित होऊ शकतो, ज्यामुळे जमीन खरेदी थोडी महाग पडू शकते.
⚠️ या नवीन नियमांमुळे जमीन महाग होते?
✅ सामान्य नागरी उपयोगासाठी (घर, शेती):
स्तॅम्प‑ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीचे पद्धतशीर वित्त व्यवस्थापन, आणि तथामध्ये कमी भ्रष्टाचारामुळे प्रारंभिक खर्च वाढ होऊ शकतो.
⚠️ उद्योग, ऊर्जा प्रकल्पांसाठी:
कारणाच्या आधारे आता ‘प्री-एग्रीमेंट’ स्टँप करून नोंदणी करावी लागते त्यामुळे 8–10% वाढ नक्कीच दिसून येते .
✅ निष्कर्ष
गणते:
✅ पारदर्शकता 📈
✅ जलद प्रक्रिया ⏱️
✅ भ्रष्टाचार
कमी
⚠️ परंतु प्रारंभिक खर्च वाढण्याची शक्यता, विशेषतः औद्योगिक व्यवहारांमध्ये.