भारतात 2025 मध्ये जमीन रजिस्ट्रीमध्ये कायदेशीरदृष्ट्या मोठे बदल झाले आहेत. अलीकडील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार नोंदणी (registry) ही मालकीचा पुरावा नाही. आता खालील चार नवीन नियमांसह रजिस्ट्री प्रक्रिया पारदर्शक, डिजिटल आणि अधिक सुरक्षित बनवण्यात आली आहे:
🔹 सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची भूमिका
दिनांक 10 जून 2025 रोजी सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केले की फक्त रजिस्ट्रेशन झाल्याने मालकी मिळत नाही; खऱ्या मालकीसाठी वैध title documents आवश्यक आहेत .
सब-रजिस्ट्रारचे काम फक्त “मशीनी” (procedural) नोंदी ठेवण्यापुरते मर्यादित आहे; मालकीचा निर्णय न्यायालयानेच करावा, असे कोर्टाने स्पष्ट केले .
या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारात अधिक Due Diligence करण्याची गरज भासेल. जुन्या व्यवहारांवरही पुन्हा कायदेशीर तपास होऊ शकतो .
🔹 नवीन डिजिटल नियम — लागू: 1 जानेवारी / 1 जुलै 2025 (राज्यांनुसार बदल)
सर्व नियम भारतभर लागू करण्यात येतात :
1. डिजिटल रजिस्ट्रेशन
संपूर्ण ऑनलाइन (डॉक्युमेंट्स अपलोड, ई-साइन, डिजिटल प्रमाणपत्र) .
2. आधार-आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन
खरेदीदार/विक्रीदार यांचे आधार लिंकिंग अनिवार्य, फसवणूकीवर बंदी .
3. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
संपूर्ण हस्तांतरण प्रक्रिया सरकारी सर्व्हरवर व्हिडिओ स्वरुपात साठवली जाईल, भविष्यातील वादांसाठी पुरावा .
4. ई-स्टॅम्पिंग 🏷️ आणि ऑनलाइन फी भरणे
स्टॅम्प ड्यूटी व नोंदणी शुल्क आता पूर्णपणे ऑनलाइन & ई-स्टॅम्पद्वारे करावी लागेल, रोख व्यवहार बंद .
🔹 ऐच्छिक/अधिक लाभदायी सुविधाही
प्रत्येक मालमत्तेला युनिक प्रॉपर्टी आयडी मिळेल .
डिजिटल मालकीची नोंद सरकारी पोर्टलवर सुरक्षित ठेवली जाईल .
काही राज्यांमध्ये ग्रामीण भागात नोंदणी शुल्क फक्त ₹50–₹100 पर्यंत कमी करण्यात येणार आहे .
महिला मालकांसाठी विशेष हक्क (equal rights to daughters and married women) .
🟢 एकूण परिणाम? तुमच्यासाठी काय बदलवेल:
फायद्याची बाब परिणाम
प्रक्रिया जलद, डिजिटल, पारदर्शक
भ्रष्टाचार बायोमीट्रिक्स + विडीओ = कमी
कायदा नोंदणी = पुरेसे नाही → title documents & due diligence आवश्यक
खर्च काही राज्यांत कमी रजिस्ट्रेशन शुल्क
फायली ऑनलाइन पेमेंट, ई-स्टॅम्प सुरक्षित
📝 शिफारस
जमिनीचा व्यवहार करताना केवळ रजिस्ट्रीवर अवलंबून राहू नका; ✅ ट्रायल केलेला title परमिट, 7/12 उतारा, occupancy certificate, रोप मंजूरी, RERA नोंदणी आणि court-clearance पाहणे आवश्यक आहे.
जुने वाद किंवा नोंदण्या जुन्या नियमावर झालेल्या असतील तर त्यांची विशिष्ट तपासणी झाली पाहिजे, यामुळे लवकरात लवकर due diligence करून घ्या.
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय आणि नवीन डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रियेतील सुधारणा मिळून जमीन व्यवहारांमध्ये सुरक्षा, सुसंगतता आणि पारदर्शकता आणणार आहे. 🏡