महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी जाहीर केलेल्या सरकारी निर्णयाच्या (GR) एकच मुख्य अट ठेवण्यात आहे:
🟢 एक अट – २ लाख रुपयांची कर्जमर्यादा
ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज + पुनर्गठित कर्ज ₹2 लाखापर्यंत आहे (विशिष्ट कालावधीत घेतलेले), त्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल.
पण ₹2 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास, मग ते कितीही वेळापत्रकाने फेडलेले असले तरी, मोठ्या अंशात कर्जमाफी मिळणार नाही .
ही अट महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंतर्गत आहे, जी २०१५–२०१९ या कालावधीत घेतलेल्या व न भरलेल्या कर्जांसाठी लागू आहे.
🌾 अडचणी कशा?
या अटीने ₹2 लाखाहून जास्त कर्ज असलेल्या बऱ्याच शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही.
सरकारने कर्जमर्यादेचे कारण म्हणजे बजेट मर्यादा आणि लक्षित लाभार्थी नियोजन .
आरबीआयच्या मार्गदर्शनानुसार, राज्य सरकारांनी इतक्या अटींवर आधारित व बँकांनी स्वेच्छेने सहभाग घेऊन योजनेची अंमलबजावणी करावी, प्रक्रिया 40–60 दिवसांत पूर्ण व्हावी असे निर्देश दिले आहेत .
✅ गोष्टींचा आढावा
मुद्दा तपशील
लाभाच्या पैलू कर्जमर्यादा: ₹2 लाख (पीक + पुनर्गठित)
लाभार्थी फक्त ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज मर्यादेत येते
कालावधी 1 एप्रिल 2015 – 31 मार्च 2019 मध्ये घेतलेल्या कर्जांसाठी, जे 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत बकाया राहत
प्रक्रिया उच्चस्तरीय समितीद्वारे योजनेचा अंमलबजावणी, आरबीआयचे मार्गदर्शन, बँकांचा सहभाग
उद्दिष्ट अल्प व मध्यम कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना लक्ष
🙋♂️ तुम्हाला काय करायचं?
तुमचं कर्ज तपासा – तुमचं कर्ज कडे व किती आहे याची माहिती काढा (बँकेच्या विवरणातून).
पात्र आहात का हे तपासा – जर तुमचं कर्ज ₹2 लाख किंवा त्याखालील असेल, तर तुम्ही पात्र आहात; अन्यथा, नाही.
अधिकृत जाहीर यादी पहा – कलेक्टर कार्यालयात किंवा संबंधित संकेतस्थळावर तुमचं नाव आहे का ते पाहण्यास येऊ शकतात.
अशाप्रकारे, मात्र अट एकटाच–कर्जमर्यादा, आणि तीच योजनेचा आधार आहे. अधिक माहिती किंवा अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्यायची असल्यास, संबंधित विभागाशी संपर्क करा.