New Land Registry Rules | आता तुम्ही या ४ डिजिटल पडताळणीशिवाय जमीन खरेदी करू शकणार नाही – नवीन कायदा लागू

नवीन कायद्यानुसार, १ जानेवारी २०२५ पासून जमीन खरेदी–विक्री व्यवहारात या चार डिजिटल पडताळण्या अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत:

 

१. डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया (ऑनलाइन फाईलिंग)

 

संपूर्ण अर्ज, कागदपत्रे आणि e‑सर्व्हिसेस—ऑनलाइन वेब पोर्टलद्वारे लागू.

 

डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे व्यवहार प्रमाणित;process वेगवान, पारदर्शक आणि कागद‑मुक्त बनते .

 

 

२. आधार कार्ड लिंकिंग + बायोमेट्रिक सत्यापन

 

खरेदीदार–विक्रीदारांचे आधार + फिंगरप्रिंट/आयरिस/चेहरा ओळखीत जोडणे आवश्यक.

 

बनावट व्यक्तींच्या व्यवहारांवर अंकुश; बेनामी फसवणूक कमी .

 

 

३. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग

 

व्यवहाराच्या वेळी संपूर्ण नोंदणी प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्ड साधनाद्वारे जतन.

 

भविष्यात तक्रारी/विवाद उद्भवल्यास हे मजबूत पुरावा म्हणून उपयुक्त .

 

 

४. ऑनलाइन फी भरणे (e‑स्टँपिंग)

 

स्टँप ड्यूटी व नोंदणी फी — क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट-बँकिंग, UPI द्वारे; रोकड पूर्ण बंद.

 

व्यवहार कॅश‑फ्री, अधिक सुरक्षित आणि ट्रॅक‑योग्य बनतो .

 

💡 अधिक इन्शाइट्स

 

युनिक प्रॉपर्टी आयडी (ULIN) आणि GIS/सॅटेलाइट नकाशेद्वारे जमीन ओळख, सीमांचे तंतोतंत निर्धारण—दुहेरी विक्री, अतिक्रमण टाळा .

 

काही राज्यांमध्ये ब्लॉकचेन आधारित नोंदी, ज्यामुळे नोंदींमध्ये फेरफार अगदीच अशक्य बनतात .

 

NRIs, ज्येष्ठ नागरिक, नोकरी करणारे लोक—तेही यंत्रणेद्वारे घरबसल्याच व्यवहार पूर्ण करू शकतात; प्रक्रिया बर्‍यापैकी सुलभ आणि समावेशी .

 

 

✅ तुमच्यासाठी महत्वाचे काय?

 

गोष्ट आवश्यक पडताळणी

 

ऑनलाइन अर्ज ✓ Upload scanned docs + e-sign

आधार लिंक + बायो ✓ सुनिश्चित ओळख

व्हिडिओ रेकॉर्ड ✓ व्यवहाराच्या वेळेस

ऑनलाईन फी ✓ e‑stamp + digital payment

 

 

प्रशासन आता पूर्णतः डिजिटल होऊन 24×7 उपलब्ध, त्रुटी व भ्रष्टाचार कमी करण्याकडे वाटचाल .

 

कागद‑छपाईचे प्रमाण कमी, कामकाज जलद—पूर्वीच्या 30–45 दिवसाऐवजी आता काही दिवसांत व्यवहार पूर्ण .

 

 

 

 

🔚 निष्कर्ष

 

नवीन कायद्याबरोबर तुम्ही खालील चार बिनशर्त, डिजिटल पडताळण्या अनिवार्य आहेत:

 

1. ऑनलाइन अर्ज व डिजिटल स्वाक्षरी,

 

 

2. आधार + बायोमॅट्रिक सत्यापन,

 

 

3. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग,

 

 

4. ऑनलाइन फी भरणे/e‑स्टँपिंग.

 

 

 

यामुळे पारदर्शकता, सुरक्षा, आणि सुविधा वाढतात. भविष्यातील कुल व्यवहारदेखील जागतिक स्तरावर जसे झटपट आणि विश्वासार्ह होतात, तसेच तुमचे जमीन व्यवहारही सरळ, स्पष्ट आणि अधिकार रक्षित राहतील.

 

तुम्हाला ही प्रक्रिया कशी सुरू करायची, कोणता पोर्टल वापरायचा, किंवा न्यायालयात आलेल्या वादांवर काय मार्ग आहे—हे सर्व जाणून घ्यायचे असल्यास कृपया पुढील माहिती विचारा.

Leave a Comment