खासकर 2025 मध्ये भारतात जमीन‑मालमत्तेचे नियम डिजिटलीकरण, पारदर्शकता आणि जबाबदारीला प्राधान्य देण्यासाठी मोठे बदल झाले आहेत. यामुळे जर जमीन जप्त केली जाईल याबद्दलचा तुमचा प्रश्नही आता स्पष्ट होईल. पुढे थोडक्यात आणि सोप्या भाषेत हे नविन नियम समजून घ्या:
—
📌 नवीन नियम – मुख्य मुद्दे (2025 पासून लागू)
1. पूर्ण डिजिटल रजिस्ट्रेशन & ऑनलाइन प्रक्रियाः
1908 चा जुना Registration Act विसरात टाकून एक नवीन Registration Bill 2025 लागू झाले आहे. आता जमीन-कागदपत्रांचं धोकं, त्यांची सत्यता, जमा–पावती सगळं ऑनलाईन होईल – स्कॅन, अपलोड, ई-साईनिंग सोबत .
2. **आधार व PAN लिंकिंग + बायोमेट्रिक व व्हिडिओ पडताळणी:**
खरेदीदार-विक्रीदार दोघांनाच आधार व PAN लिंक करणे अनिवार्य. साथीत बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आंख) व रजिस्ट्रेशन वेळचा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होणार .
3. **इ‑स्टांपिंग व ऑनलाइन पेमेंट:**
स्टांप शुल्क, रजिस्ट्रेशन फी आता फक्त ऑनलाइन — कॅश बंद. सोबत युनिक प्रॉपर्टी आयडी मिळेल .
4. **जमिनीची योग्य माहिती:**
राजस्व, एनकंब्रंस, कायदेशीर बाजू, भूगोलिक सीमांवर सेटेलाइट/जीआयएस दुरूस्त तपासणी इत्यादी ‘चौकशी’ अनिवार्य .
5. **फॉरेनफर्ज़ व चुकीच्या कागदपत्रांवर कारवाई – रद्द होणं शक्य:**
जर खोटे दस्तऐवज, बेकायदेशीर माहिती सापडली तर 90 दिवसांच्या आत रजिस्ट्रेशन रद्द करता येईल; काही राज्यांमध्ये हे ऑनलाईन आहे .
🏠 जमीन जप्त होईल का? – रद्द होऊन कधी?
जर फर्जी मूल्यांकन, दस्तऐवज, ओळख चोरी असे गंभीर प्रकार आढळले, तर जमिनीची रजिस्ट्रेशन रद्द केली जाऊ शकते – म्हणजे मालमत्ता “जप्त” नाही पण खरेदी-व्यवहार अमान्य केला जातो .
कृषी किंवा शहरी, निवासस्थान किंवा इतर प्रकारातील दुकानदार मालमत्तेवर सरकारी जब्तीचे अधिकार लोकल कायद्याने (उदाह — SRA Act, महाराष्ट्रात) असू शकतात, ज्यात बकाया भाडे न दिल्यास कंपनी/निर्मात्याच्या मालमत्तेला जब्ती, निलामी केली जाऊ शकते .
🗺️ महाराष्ट्रातले काही महत्त्वाचे अपडेट्स
Land fragmentation law: एक गन्हा (≈1089 वर्ग फूट) जमिनीच्या लहान भागांची मुक्त व रजर्डल वापरण्याचा कायदा जुना रद्द, एक गुनठ्यापर्यंतची जमीन विक्री, रजिस्ट्रेशन आता मिळकती होतील – १ जानेवारी 2025 आधीच्या वाटपांना नियमित मान्यता मिळणार .
Land measurement mission: मजूरांनी व बघाणीद्वारे सगळ्या नकाशा सुधारीत करून टक्केवारीविकास पूर्ण करण्यासाठी योजना – ३० सप्टेंबर 2025 पर्यंत 70% गावांमध्ये नकाशांकन होणार .
SRA Act amendment: स्लम पुनर्वसनात बिल्डर्सकडील बकाया भाडे रिट्रीव्ह करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तांवर जब्ती ठेवण्याचा अधिकार – राज्यात ₹620 कोटीपेक्षा जास्त बिनभाडे थकले आहे .
✅ तुम्हाला काय काळजी घ्यायला हवे?
संपूर्ण ऑनलाईन कागदपत्र व बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण करा, दाखल करताना सत्यता नक्की करा.
ऑनलाइन पैसे भरा – कॅश व्यवहार टाळा.
एक यूनिक प्रॉपर्टी आयडी मिळालं आहे का तपासा.
अडचणी-संकट असल्यास 90 दिवसांत रद्द करणे शक्य आहे; तातडीने अडचणींना लक्ष द्या.
बिल्डर, स्लम अनुबंध किंवा सरकारी योजनांतर्गत जमिनीवर नजर ठेवा, विशेषतः SRA संदर्भांत.
📝 सारांश
काय झाले परिणाम
पूर्ण डिजिटल रजिस्ट्रेशन पारदर्शक आणि ट्रॅक करण्यायोग्य
आधार + बायोमेट्रिक + ई-सिग्नेचर ओळख आणि दस्तऐवजांची सुरक्षा
ऑनलाइन पेमेंट + e-stamping कॅश बेनामी व्यवहार कमी
GIS/Legal चाचणी चढाईविरोधी
आपत्तिजनक आढळल्यास रद्दीकरण – मालकाला न्याय जमीन जप्ती नव्हे, पण व्यवहार अमान्य
Headlines मधल्या ‘जमीन जप्त होईल?’ या जोरदार वाक्यांपेक्षा खरी स्थिती ही आहे: **जर व्यवहारात घोटाळा न सापडला तर नावे, मालमत्ता सुरक्षीत राहील; पण फसवणूक आढळल्यास रद्द होऊन जुना व्यवहार अमान्य होईल.**
📰 ताज्या बातम्या – महाराष्ट्रातील सुधारणा ⚖️
SRA Act अंतर्गत बिल्डरच्या मालमत्तांवर जब्तीचे प्रावधान (₹620 कोटी बिनभाडे)
शहरी जमिनीतील एक गुनठ्यामध्ये वापर सोपे झाले
गावठी जमिनींची डिजिटल मोजणी त्वरित सुरु
चुकीचे व्यवहार आढळले की जमिनीची रद्दीकरणाची कारवाई सहज शक्य आहे, पण जमीन जप्त होण्याऐवजी ती अवैध व्यवहार अकार्यक्षम होतो. तुमच्याकडे थेट अधिकाधिकार, दस्तऐवज, आयडी व बायोमेट्रिक विकृत करण्याच्या शक्यतेवरील तरतुदीसाठी राज्य-विशिष्ट कायदे लागू होतात का – हे तपासा.
🛡 तुम्हाला विशेष मदत हवी, एखादे उदाहरण पाहायचे असल्यास किंवा राज्य-विशिष्ट माहिती हवी असल्यास, मोकळेपणाने विचारा – मी मदतीला तयार!