Skip to content
तुम्ही उल्लेखलेले “१ जुलैपासून जमीन नोंदणीचे ४ प्रमुख नियम बदलले” या संकल्पनेमध्ये थोडा गैरसमज असावा. सध्या उपलब्ध अधिकृत माहितीप्रमाणे, भारतात, विशेषकरून महाराष्ट्रात, नवीन जमीन नोंदणी नियम 1 जुलै 2025 पासून नाही, तर 1 जानेवारी 2025 पासून लागू झाले आहेत. खाली त्यातील चार मुख्य बदल दिले आहेत:
१. पूर्णपणे डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया
– नोंदणी प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाइन झाली आहे – कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड, ई–सिग्नेचर, डिजिटल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) यांचा समावेश ।
२. आधार कार्डशी अनिवार्य लिंकिंग
– खरेदीदार आणि विक्रेत्याचे आधार कार्ड द्वारे बायोमेट्रिक ओळख पुष्टी अनिवार्य आहे, ज्यामुळे बेनामी व्यवहार आणि फसवणूक कमी होतील ।
३. नोंदणी प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
– व्यवहाराची संपूर्ण प्रक्रिया – जसे की विक्रेता-बायकर संवाद – व्हिडिओद्वारे रेकॉर्ड केली जाईल. भविष्यातील कायदेशीर वादात हे पुराव्याने काम करेल ।
४. ई–स्टॅम्पिंग आणि ऑनलाईन फी भरणे
– स्टॅम्प शुल्क व नोंदणी फी आता ई–स्टॅम्पिंगद्वारे ऑनलाईन भरणे शक्य, यामुळे भ्रष्टाचार व नकली स्टॅंप पेपर चा धोका कमी होईल ।
💡 आणखी उपयुक्त माहिती
– ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ धोरण: राज्यात कुठल्या ही रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये नोंदणी करता येते, जरी मालमत्ता दुसऱ्या ठिकाणी असली तरीही ।
– रजिस्ट्रेशन बिल 2025 (Draft): डेटा प्रायव्हसी, तक्रार निवारण आणि स्वल्प मुदतीतील नोंदणी (within 7 days) यांसारख्या उपायांचा समावेश ।
🚩 निष्कर्ष
– प्रभावी आतापर्यंत लागू झालेले चार नियम 1 जानेवारी 2025 पासून आहेत.
– तुम्ही “१ जुलै” हा दिवस म्हणालात, तर तो कदाचित पासून ३१ मार्चच्या आर्थिक बजेट संधींना संदर्भ, किंवा आणखी कोणत्या प्रान्तीय बदलांना संबंधीत असू शकतो. परंतु, सध्यातरी उपलब्ध माहितीने असे कोणतेच बदल जुलैपासून लागू असल्याचे दाखवलेले नाही.
✅ पुढील पावले
1. तुम्ही जर नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी होणार असाल, तर सर्व प्रक्रिया — आधार लिंकिंग, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, ई–सिग्नेचर, ऑनलाइन फी भरणे — जाणून घ्या.
2. तुमच्या मालमत्तेच्या नोंदणीसाठी कुठल्या राज्यातील नियम लागू आहेत हे शासकीय वेबसाईट (जसे bhulekh.mahabhumi.gov.in) वरून तपासा.
3. जुलैपासून कोणतेतरी नविन नियम लागू झाले असल्याची गणना तुम्हाला वाटत असेल, तर कृपया त्या बदलाबद्दल अधिक माहिती द्या; मी तपासून घेऊ शकतो.
जर तुम्हाला महाराष्ट्रातील जमीन नोंदणी प्रक्रियेतील विशिष्ट अडचणी, कागदपत्र लिस्ट, बदलांचा कायदेशीर आधार, किंवा जुलैपासून इतर काही बदल (जसे शुल्कात वाढ, RR दरात बदल, इ.) याबद्दल जाणून घ्यायचे असेल – तर कृपया अधिक माहिती द्या. निरीक्षकांशी मी तपासून आणखी माहिती देऊ शकतो.
